India News (इंडिया न्यूज़), UP News: उत्तर प्रदेश में मानव संपदा पोर्टल पर अब तक अपना ब्योरा जमा न कराने वाले राज्य अधिकारियों और कर्मचारियों को अब एक और मौका दिया गया है। ऐसे कर्मचारी अब 15 फरवरी तक अपनी संपत्ति का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज करा सकेंगे। बढ़ी हुई समयावधि में भी ब्योरा जमा न कराने वाले कर्मचारियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे कर्मचारियों को एक साल तक पदोन्नति नहीं मिल सकेगी। साथ ही उनका वेतन भी रोका जा सकता है।
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी विभागाध्यक्षों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इससे पहले भी सरकार ने प्रदेश के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों के साथ ही मानव संपदा पोर्टल पर पंजीकृत स्वायत्त संस्थाओं, निगमों और उपक्रमों के कार्मिकों को 31 दिसंबर 2024 तक की सभी चल-अचल संपत्तियों की जानकारी 31 जनवरी 2025 तक मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।
दो लाख से अधिक कर्मचारियों ने नहीं दिया ब्योरा
जब एक फरवरी को इस आदेश की समीक्षा की गई तो पाया गया कि 31 जनवरी तक भी दो लाख से अधिक कर्मचारियों ने मानव संपदा पोर्टल पर अपनी संपत्ति की जानकारी नहीं दी थी। आंकड़ों के मुताबिक यूपी राज्य में 831844 अधिकारियों और कर्मचारियों में से सिर्फ 593873 ने ही अपनी संपत्ति का ब्योरा दिया। जिसके बाद इसकी समयावधि बढ़ाने का फैसला लिया गया और अब इसे 15 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है।
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मुख्य सचिव ने साफ कहा कि इस बार प्रदेश के सभी कर्मचारियों और अधिकारियों को यह आखिरी मौका दिया जा रहा है कि वे अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज कराएं, अन्यथा सरकार की ओर से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके बावजूद अगर ये कर्मचारी जानकारी नहीं देते हैं तो अगले एक साल तक उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा और वेतन रोकने जैसी कार्रवाई भी की जा सकती है।