India News (इंडिया न्यूज), Yogi cabinet meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार (10 मार्च) को कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में कई विभागों के 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाकर 2425 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है। 17 मार्च से 15 जून तक गेहूं की खरीद की जाएगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि कैबिनेट बैठक में लिए गए एक अन्य फैसले में बलिया जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए निशुल्क जमीन हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि जिला कारागार की 14.05 एकड़ जमीन चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इसमें से 12.39 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनेगा और करीब दो एकड़ जमीन का सौंदर्यीकरण कर उस पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चित्तू पांडेय का स्मारक बनाया जाएगा। प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम पर रखा जा सकता है।

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सैफई मेडिकल कॉलेज को लेकर हुआ ऐलान

इसके अलावा सैफई मेडिकल कॉलेज के 1 अरब 76 करोड़ के बजट से 300 बेड और बनाए जाएंगे। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के पहले कॉरिडोर के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि के निशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई है।

उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में गृह विभाग की भूमि के निशुल्क हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई है।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

1- जनपद बलिया में मेडिकल कॉलेज के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

2- जनपद बुलंदशहर में नर्सिंग कॉलेज के निर्माण के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग को निशुल्क भूमि हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।

3- जनपद इटावा के सैफई में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय में 300 बेड वाले स्त्री रोग एवं 100 बेड वाले बाल रोग ब्लॉक के निर्माण के लिए संशोधित परियोजना को मंजूरी।

4- उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के प्रथम कॉरिडोर के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने के संबंध में प्रस्ताव पारित।

5- उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की आगरा मेट्रो रेल परियोजना के द्वितीय कॉरिडोर के मेट्रो डिपो के लिए आवास एवं शहरी नियोजन विभाग के पक्ष में गृह विभाग की भूमि निशुल्क हस्तांतरित करने के संबंध में प्रस्ताव पारित।

6- कोषागारों में उपलब्ध मूल्य श्रेणी रु. 10,000/- से रु. 25,000/- तक के भौतिक स्टाम्प पेपरों को अनुपयोगी/प्रचलन से बाहर घोषित करने की व्यवस्था निर्धारित करने के लिए शासनादेश जारी करने के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।

7- शैक्षिक वर्ष 2020-21 में पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी), नई दिल्ली को बकाया रॉयल्टी/जीएसटी की 2.99 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी।

8- मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्ध नगर के उपयोग हेतु 01-03 पीस (कुल 01 पीस) “महिंद्रा बोलेरो नियो एन 10 ओपीटी” क्रय किए जाने के प्रस्ताव पर माननीय मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित।

9- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित परियोजना “एस एण्ड टी सचिवालय से सीएसटी यूपी तक सहायक” के अन्तर्गत विगत 25 वर्षों से कार्यरत 07 कार्मिकों को परिषद कार्मिकों की भांति सातवें वेतन आयोग के अनुसार वेतन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव को मंजूरी। 10- रबी विपणन वर्ष 2025-26 की मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित गेहूँ खरीद नीति के प्रस्ताव को मंजूरी।

11- नोएडा अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जेवर के विस्तारीकरण (स्टेज-2/फेज-2 एवं स्टेज-2/फेज-3) हेतु भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव पारित।

12- विश्व बैंक सहायतित उत्तर प्रदेश प्रो-पुअर पर्यटन विकास परियोजना को बंद किये जाने तथा शेष प्रतिबद्ध व्यय देश की सरकार द्वारा वहन किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित।

13- हरदोई जिले की तहसील सदर परगना गोपामऊ के ग्राम दही में महर्षि दधि कुण्ड के आसपास पर्यटन विकास हेतु 0.850 हेक्टेयर बंजर सरकारी भूमि क्षेत्र पर्यटन विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित किये जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।

14- सीतापुर, फतेहपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद एवं गाजीपुर में उत्तर प्रदेश सहकारी संघ की बंद पड़ी कताई मिल की 451 एकड़ भूमि उद्योग स्थापित करने हेतु यूपीएसआईडीए को दी जायेगी।

15- डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर के लखनऊ नोड के अन्तर्गत लखनऊ जिले में डीटीआईएस की स्थापना हेतु एसपीवी (एएमडीटीएफ) को 0.8 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित।

16- गोरखपुर औद्योगिक विकास क्षेत्र (योजना की तैयारी एवं अन्तिमीकरण) विनियमन, 2025 के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित।

17- यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में भूस्वामियों से आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि की दरों में संशोधन के सम्बन्ध में प्रस्ताव पारित।

18- स्टाम्प विभाग के लिए- 10 हजार से 25 हजार मूल्य के भौतिक स्टाम्पों को प्रचलन से बाहर करने के लिए शासनादेश जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी, अब ई-स्टाम्प के माध्यम से ही होगा कार्य, 5630.87 करोड़ मूल्य के ये स्टाम्प विभिन्न कोषागारों में रखे थे, इसलिए यह निर्णय लिया गया, इसका क्रियान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा।

19- स्टेट मार्ट सिटी योजना को दो वर्ष के लिए बढ़ाया गया। गोरखपुर, मथुरा, गाजियाबाद, अयोध्या, मेरठ फिरोजाबाद पर लागू।

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