India News (इंडिया न्यूज), CM Pushkar Singh Dhami: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भूमि के अनियंत्रित और अंधाधुंध खरीद-फरोख्त पर कड़ा रुख अपनाते हुए भू-कानून लाने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जमीनों के दुरुपयोग और गलत तरीके से खरीद-फरोख्त करने वाले लोगों के खिलाफ यह कानून प्रभावी होगा। इस कानून का उद्देश्य न केवल राज्य की भूमि पर अव्यवस्थित व्यापार को नियंत्रित करना है, बल्कि प्रदेश के विकास में भी सहायक सिद्ध होगा।
जमीनों को लिया जाएगा कब्जे में
मुख्यमंत्री ने बताया कि भू-कानून के आने से पहले ही 750 मामले ऐसे सामने आए हैं, जिनमें जमीनों को गलत उद्देश्य से खरीदा गया और उनका दुरुपयोग किया गया। इन सभी जमीनों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। यह जमीनें उन लोगों की थीं जिन्होंने इनका खरीददारी के बाद जिस उद्देश्य से उन्हें खरीदी थी, उनका उपयोग नहीं किया और उनका दुरुपयोग करने लगे।
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अव्यवस्थित तरीके से भूमि का अधिग्रहण के खिलाफ
धामी ने यह भी स्पष्ट किया कि यह कानून उन लोगों के खिलाफ लाया जा रहा है जिन्होंने अव्यवस्थित तरीके से भूमि का अधिग्रहण किया है। इस कानून के तहत, राज्य के हितधारकों (निवेशकों) को राहत मिलेगी, क्योंकि इससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले वर्ष एक निवेशक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें 3.54 लाख करोड़ रुपये के एमओयू (समझौतों) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
प्राकृतिक संसाधनों का न हो पाए दोहन
सीएम धामी ने यह भी कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का सही उपयोग करना महत्वपूर्ण है, ताकि उनका दोहन न हो, बल्कि उनका विवेकपूर्ण तरीके से सदुपयोग हो। प्रदेश की विकास प्रक्रिया को गति देने के लिए निवेश जरूरी है, और सरकार इस दिशा में लगातार कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि प्रदेश के नागरिकों के सुझावों के आधार पर यह कानून जल्द लागू किया जाएगा।
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