India News Uttrakhand (इंडिया न्यूज़), CM Pushkar Dhami: उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जो अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए लागू रहेगी। इसके अलावा, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए बजट अब सीधे परिवहन विभाग को सौंपा जाएगा। ये फैसले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में लिए गए।
फ्री गैस रिफिल योजना का विस्तार:
मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है। यह योजना राज्य के अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए लागू रहेगी।
वीर सैनिकों और वीरांगनाओं को मिलेगा मुफ्त बस सेवा:
अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीरांगनाओं को रोडवेज की बसों में निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके लिए बजट सीधे परिवहन विभाग को उपलब्ध कराया जाएगा।
पशुपालकों को मिलेगा सहकारी संघों से लाभ:
चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में स्थित आईटीबीपी की बटालियनें स्थानीय पशुपालकों से मांस के लिए भेड़, बकरी, कुकुट और मछली खरीदी करेंगी। इसके लिए पांच करोड़ रुपए के रिवाल्विंग फंड की मंजूरी दी गई है।
वन्यजीव संघर्ष राहत योजना में बदलाव:
उत्तराखंड मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि में संशोधन किया गया है। अब आयुष्मान कार्ड से इलाज के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। पालतू जानवरों के मरने पर वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाणपत्र के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा।
उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को मिलेगा मौका:
मुख्यमंत्री ने शेवेनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी दी है, जिसके तहत प्रदेश के पांच मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में अध्ययन करने का अवसर मिलेगा।
हैलीपोर्ट निर्माण की मंजूरी:
हरिद्वार के सिडकुल में हैलीपोर्ट निर्माण को मंजूरी दी गई है। भूमि चयन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
नए पशु चिकित्सालय का निर्माण:
चम्पावत में पशु सेवा केंद्र को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने की मंजूरी दी गई है और इसके लिए चार नए पद सृजित किए जाएंगे।
जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन के संचालन में सुधार:
राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की शीर्ष समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है, जिससे मिशन के सुचारू संचालन में मदद मिलेगी।
कृषि और जल संबंधित शुल्क पर निर्णय:
भूजल की निकासी और स्प्रिंग्स जल पर एक दिसंबर 2024 से अलग-अलग दरों पर शुल्क लिए जाने का निर्णय लिया गया है।
पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालयाध्यक्षा की नियुक्ति में संशोधन:
पॉलिटेक्निक संस्थानों में पुस्तकालयाध्यक्षा की भर्ती के लिए अब स्नातक के साथ ही डिप्लोमा धारक युवाओं के लिए भी अवसर खोले जाएंगे। प्रकाष्ठ प्रजातियों की रायल्टी में संशोधन के लिए आईआईएम काशीपुर के माध्यम से अध्ययन किया जाएगा।
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