India News (इंडिया न्यूज),Cabinet Meeting: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने से पहले आज धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में राज्य के लिए कई अहम नीतिगत फैसले लिए जाने की संभावना है। खासतौर पर भू-कानून में संशोधन को लेकर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसे लेकर प्रदेश में लंबे समय से आंदोलन हो रहे हैं।
भू-कानून को सख्त बनाने की तैयारी
राज्य सरकार उत्तराखंड में भूमि कानून को और कड़ा करने पर विचार कर रही है। विभिन्न संगठनों और स्थानीय निवासियों की मांग को देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर सख्त कदम उठाने के संकेत दे चुकी है। मंगलवार को जब बजट सत्र की शुरुआत हुई, तब विधानसभा के बाहर भू-कानून को लेकर जोरदार प्रदर्शन हुआ। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। इसे देखते हुए सरकार भू-कानून संशोधन विधेयक को सदन में पेश कर सकती है।
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कैबिनेट बैठक में ये प्रस्ताव हो सकते हैं पास:
1. भू-कानून संशोधन विधेयक: राज्य में भूमि की अवैध खरीद-फरोख्त रोकने के लिए नए प्रावधान जोड़े जा सकते हैं।
2. ऑनलाइन दस्तावेज़ रजिस्ट्रीकरण नियमावली-2025: भूमि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को ऑनलाइन और पारदर्शी बनाने पर फैसला हो सकता है।
3. परिवहन विभाग की रोड सेफ्टी पॉलिसी: सड़क सुरक्षा को लेकर नई नीति बनाई जा सकती है।
4. शिक्षा विभाग में 4100 पदों पर भर्ती: बीआरपी-सीआरपी और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव पास हो सकता है।
5. नगर निकायों में समान टैक्स प्रणाली: पूरे राज्य में नगर निकायों के टैक्स में समानता लाने का फैसला लिया जा सकता है।
6. पुराने बाज़ारों के पुनर्विकास की नीति: ऐतिहासिक बाजारों को नए सिरे से विकसित करने के लिए री-डेवलपमेंट नीति पर विचार हो सकता है।
7. राजकीय मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के लिए अनिवार्यता: पीजी करने वाले डॉक्टरों को कम से कम दो साल राज्य में ही सेवाएं देने का नियम लागू किया जा सकता है।
8. मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना: अकेली महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नई योजना लागू की जा सकती है।
आज होने वाली कैबिनेट बैठक में इन सभी प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा होगी, जिससे प्रदेश के विकास और प्रशासनिक सुधारों को गति मिल सके।