जोशीमठ/उत्तराखंड: शुक्रवार को उत्तराखंड की धामी सरकार ने प्रभावित परिवारों के 6 महीनों की बिजली और पानी का बिल माफ करने का फैसला लिया है। साथ ही साथ प्रभावित लोगों द्वारा लिया गया बैंको से लोन को चुकाने के समय को एक साल तक के लिए रोक दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने पहाड़े पर स्थित सभी कस्बों की वहन क्षमता पर एक अध्ययन करने का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह सभी निर्णय लिए गए है।
मंत्रि-परिषद ने जोशीमठ के प्रभावित लोगों को अस्थायी पुनर्वास के लिए कोटी फार्म, पीपलकोटी, गौचर, गौख सेलांग, ढाक गांवों में सर्वेक्षण के बाद चिन्हित स्थानों पर पूर्वनिर्मित आवासों के निर्माण की मंजूरी दी है। इसके अलावा सरकार ने प्रभावित परिवारों को हर महीने 4000 घर किराए को भी बढ़ा कर 5000 कर दिया है। कैबिनेट ने यह भी फैसला लिया है की जिलाधिकारी की अनुशंसा पर मुख्यमंत्री इसे और बढ़ाने के लिए अनुमति दें।
होटलों और आवासीय इकाइयों में बने अस्थाई राहत शिविरों में रहने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को रहने के लिए प्रतिदिन 950 रुपये प्रति कमरा और खर्च के लिए 450 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा, उन्हें बड़े जानवरों के लिए चारा खरीदने के लिए प्रति दिन 80 रुपये और छोटे जानवरों के लिए 45 रुपये दिए जाएंगे।