India News (इंडिया न्यूज), Power Corporation Limited: उत्तराखंड में बिजली दरों में प्रस्तावित बढ़ोतरी को लेकर अब नियामक आयोग ने उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) से जवाब मांगा है। यूपीसीएल ने 26 दिसंबर को बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए एक पिटीशन (याचिका) दायर की थी, जिसका अध्ययन करने के बाद आयोग ने कई बिंदुओं पर आपत्ति जताई है। आयोग ने यूपीसीएल से स्पष्ट जवाब मांगा है कि बढ़ोतरी के लिए जो कारण दिए गए हैं, उनका आधार क्या है।
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छह जनवरी तक का समय
आयोग ने यूपीसीएल को छह जनवरी तक का समय दिया है, ताकि वे अपनी आपत्तियों का जवाब दे सकें। इसके साथ ही UPCL से यह भी पूछा गया है कि पुराने वित्तीय वर्ष की वसूली के लिए 12 प्रतिशत राशि को अलग-अलग मदों में कैसे रखा गया है। इस पर आयोग ने प्रमाण और तथ्यों के साथ जानकारी देने की आवश्यकता जताई है।
अप्रैल से होगी लागू
नई बिजली दरों का प्रस्ताव एक अप्रैल से लागू होने का है। हालांकि, इससे पहले यूपीसीएल को जवाब देना होगा और इसके बाद आयोग इस प्रस्ताव पर जनसुनवाई करेगा। जनसुनवाई के बाद ही आयोग इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेगा। UPCL ने अपनी पिटीशन में पुरानी बंटवारे से संबंधित वसूली के 4,300 करोड़ रुपये का हिसाब नहीं शामिल किया है। यह मामला सरकार के पास विचाराधीन है और इस पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इसका मतलब है कि वर्तमान प्रस्ताव में इस वसूली का असर नहीं दिखाया गया है।
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