India News (इंडिया न्यूज), Uttarakhand News: उत्तराखंड की धामी सरकार कैबिनेट बैठक में अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना को 2027 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र, शौर्य चक्र प्राप्त भारतीय सैनिकों और उनकी वीर नारियों को रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा का बजट अब सीधे परिवहन विभाग को मुहैया कराया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं।

पेंशन का लाभ देने का निर्णय

मिली जानकारी के मुताबिक, सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में नगर निकायों में 2007 से पहले सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को 10 साल से कम अवधि के बावजूद पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अहम फैसला लिए गए हैं। इससे जहां 20 हजार परिवारों को फायदा मिलेगा, वहीं इससे राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।

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किसानों को मिलेगा ये बड़ा लाभ

बता दें कि चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में स्थित ITBP बटालियन स्थानीय पशुपालकों से भेड़, बकरी, मुर्गी और मांस के लिए मछली खरीदेगी। यह खरीद सहकारी संघों के माध्यम से की जाएगी, कैबिनेट ने किसानों को तत्काल मूल्य दिलाने के लिए 5 करोड़ रुपये के रिवाल्विंग फंड को मंजूरी दे दी है। साथ ही उत्तराखंड मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली में संशोधन, इसके तहत अब आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज के साथ ही आर्थिक सहायता भी मिलेगी।

पशुपालकों को मिलेगा मुआवजा

पालतू पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को वन रक्षक और ग्राम प्रधान के प्रमाण पत्र के आधार पर मुआवजा मिलेगा। उत्तराखंड मानव वन्यजीव संघर्ष निवारण निधि संचालन नियमावली के संचालन को भी मंजूरी दे दी गई है। सिविल कोर्ट विकासनगर के निकट पछुवादून बार एसोसिएशन को 358 वर्ग मीटर भूमि 30 साल के पट्टे पर देने का निर्णय लिया गया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अन्तर्गत उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग टेक्नीशियन संवर्ग सेवा संशोधन नियमावली 2024 को मंजूरी, अब पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकृत संस्थाओं से ओटी में डिग्री या डिप्लोमा, या CSSD के पदों के लिए CSSD में डिग्री या डिप्लोमा को भी मंजूरी दी गई है।

युवाओं को भी मिलेगा लाभ

इतना ही नहीं उत्तराखंड सरकार ने खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग में उप औषधि नियंत्रक के पद को मंजूरी देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड सामान्य भविष्य निधि नियमावली 2006 में संशोधन, अब जीपीएफ में अधिकतम 5 लाख रुपये वार्षिक जमा की अनुमति देने का निर्णय। लेखा निदेशालय के अन्तर्गत अधीनस्थ लेखा परीक्षा सेवा संवर्ग एकीकरण (संशोधन) नियमावली, 2024 को मंजूरी। कौशल विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित उत्कृष्टता केन्द्र एवं मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन एवं वैश्विक रोजगार योजना के अन्तर्गत संचालित विदेशी रोजगार प्रकोष्ठ में प्रशिक्षण लेने वाले युवाओं के लिए विभाग द्वारा आवास एवं भोजन की व्यवस्था करने का निर्णय।

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मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शेवनिंग छात्रवृत्ति को मंजूरी, राज्य के पांच मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में अध्ययन करने का मौका मिलेगा। सिडकुल हरिद्वार में हेलीपोर्ट निर्माण को मंजूरी, कैबिनेट ने भूमि चयन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया। उत्तराखंड सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप एंड एंटरप्रेन्योरशिप (यूके स्पाइस) में 17 पदों को मंजूरी दी गई है। उच्च न्यायिक सेवा नियमावली 2004 में संशोधन, भर्ती के लिए पाठ्यक्रम उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्तावित किया जाएगा, जिस पर अनुमोदन का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा।

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उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने को मंजूरी दी गई है। विद्युत नियामक आयोग की केंद्रीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा-181 के अंतर्गत अधिसूचित विनियमों को अधिनियम की धारा 182 के अंतर्गत विधानसभा पटल पर प्रस्तुत करने को मंजूरी। पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता, पाटी, चंपावत को पशु चिकित्सालय में उच्चीकृत करने को मंजूरी, चार पदों के सृजन का निर्णय।