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ऑटोरिक्शा वालों की बल्ले-बल्ले, दिल्ली में EV पॉलिसी की जरिए ऐसे पा सकते है लाभ

दिल्ली की पहली EV पॉलिसी साल 2020 में बनी थी, जो 2024 तक के लिए थी।

अब देश की राजधानी में नई ईवी पॉलिसी लाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है और सबसे बड़ा बदलाव दिल्ली के ऑटोरिक्शा चालकों के साथ होने जा रहा है।

इसका क्या फायदा होगा? सरकार पुराने CNG ऑटो से नए इलेक्ट्रिक ऑटो में शिफ्ट होने पर प्रोत्साहन दे सकती है।

नए इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा को रजिस्ट्रेशन फीस से छूट मिल सकती है।

अगर पुराना ऑटोरिक्शा स्क्रैप हो जाता है तो इसका फायदा नया ऑटोरिक्शा खरीदने पर छूट के तौर पर मिल सकता है।

पीएम ई-ड्राइव योजना देश में पहले से ही लागू है। इसके तहत तिपहिया वाहनों पर 5000 रुपये प्रति किलोवाट और अधिकतम 50,000 रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है।

राज्य सरकार सीएनजी ऑटोरिक्शा से इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा में शिफ्ट होने के लिए अलग से सब्सिडी योजना की घोषणा भी कर सकती है।

इलेक्ट्रिक ऑटोरिक्शा का एक फायदा यह होगा कि इसकी रेंज ज्यादा होगी, क्योंकि इससे ऑटो चलाने का खर्च कम होगा।

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